अखंड समाचार, नई दिल्ली (ब्यूरो) :
बीबीसी की डाक्यूमेंट्री ‘इंडिया-दि मोदी क्वेश्चन’ पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने सरकार से तीन हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने बैन हटाने की मांग की है। डाक्यूमेंट्री पर बैन को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एडवोकेट प्रशांत भूषण व एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब अप्रैल में होगी।
